Hi,
You need to challenge every activity done by bank and in this regard, you may send a legal notice and then file a case in CAT
Resignation letter
महोदय, 1. 05.09.2018: मै भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी हूँ, तथा मैंने तारीख 05.09.2018 को अपहार्य कारणों से सेवा से मुक्ति हेतु प्रापर प्रारूप तथा तीन माह का वेतन का DD के साथ आवेदन किया, परन्तु फार्म में जानकारी न होने की वजह से स्वास्थ्य का कारण लिख दिया था l 2. 20.09.2018: ऑफिस से मुझसे स्वास्थ कारण दर्शाने के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र माँगा गया l 3. 04.10.2018 : मैनेजमेंट के काम से नाराज होने के कारण, तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगने के कारण नाराजगी में मै चिट्टी लिखा कि मै आप लोगों की विपरीत बैंक विरोधी कार्यशैली से परेशां हूँ जिस कारण स्वास्थ ख़राब रहता है l उसी शाम को जब मै ये चिट्टी लिख रहा था तब कुछ दोस्त मेरे पास आये थे शायद उन्होंने या कैसे मुझे नही पता वो चिट्टी सोशल मीडिया में आ गयी l 4. 04.10.2018 : बैंक से मुझे पुनः मेडिकल सर्टिफिकेट व् सैलरी स्लिप तथा PF की जानकारी मांगी गयी l 5. 18.10.2018 : मैंने पुन: जवाब भेजा कि जानकारी के आभाव में मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट लिख दिया है, मेरा ब्यक्तिगत कारण माना जाये l 6. 26.10.2018: बैंक से मुझे Unauthorized Absence from duty का लैटर आया l 7. 04.11.2018: मैंने पत्र के माध्यम से बताया कि मैंने त्याग पत्र दिया है, पूर्ण सूचना के साथ अतः मेरा त्याग पत्र पर कार्यवाही करें l 8. 25.10.2018: पत्र के द्वारा पूछा गया कि अलग अलग पत्र में अलग अलग कारण है, कौन सा कारण को माना जाये l 9 . 04.11.2018: मैंने कहा कि सबका सार एक है, मुझे व्यक्तिगत कारण से सेवा से त्याग पत्र दिया जाये 10. 05.11.2018: सोशल मीडिया VOILATION के लिए इंक्वारी हुयी . 10. 12.11.2018 : Social Media Violation का चार्ज लगा नोटिस मिला l RM साहेब से 11. 16.11.2018 : मेरे द्वारा जवाब दिया गया कि मैंने नहीं किया, और यदि मेरे दोस्त जो मुझसे मिलने आये थे उन्होंने किया होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं, मुझे अफ़सोस जरुर है l त्याग पत्र मेरा स्वेक्षा से लिया गया निर्णय है कृपया मुझे सेवा से मुक्ति देने की कृपा करें l 12. 20.02.2019: VOLUNTARY VACATION OF SERVICE का नोटिस मिला 13. 26.02.2019: मैंने जवाब दिया कि नियमतः मैंने त्यागपत्र की कार्यवाही पूर्ण की है तथा NOC के इन्तेजार में हूँ l 14. 27.03.2019: DGM से Statement of Imputation of lapses का लैटर मिला 15. 01.04.2019: मैंने जवाब दिया कि मैंने गलती नहीं की और मुझे उस सन्दर्भ में नहीं पता (सोशल मीडिया में फ़ैलाने के बारे में ) 16. 16.04.2019: Censure Penalty हुयी 17 . 14.05.2019: मुझे फिर से नया आवेदन देने को कहा गया कि मुझे पेनौल्टी हो गयी है. मेरा कथन : १. स्तीफा की कार्यवाही प्रारंभ में जब शुरू हुयी तभी मना करना चाहिए था पेनौल्टी ख़त्म होने के पश्चात् लैटर देने का क्या अर्थ. २. मैंने स्तीफा ०५.०९.२०१८ को दिया था ८ माह में ये प्रोसेस सही नही लगता अतः मुझे कानूनी राय की आवश्यकता है, मुझे बैक डेट से स्तीफा चाहिए यदि सही हो तो
Asked 6 years ago in Labour
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8 Answers
you have to file mandamus writ petition in High Court for the direction to the bank in regards to your resignation and you will get direction from the court and bank will have to produce its own version of process followed you may contest the same in the court according to the banks reply
jis order ke tahat censure enry di gayi hai us order ko appellate authority ke yahan challenge kariye aur mang kariye ki aapka istifa jald se jald accept kiya jaaye kyunki social media post se aapka koi leba dena nahi hai.
Dhanyawad
1) You have make complaint to head quarter of SBI plus send cc to RBI that mental harassment is done in the bank in duty hours due to this reason you have given your resignation on 05.09.2018 and this should be considered as resignation date and not later, because bank management had done harassment after that more than 6 months.
2) You can file case in labour court as well.
You can file a complaint to labour commissioner or labour court
Pls post your query in english.
Your case is fit to challenge before the competent court.
1. You cannot justify your own wrongs in this, since you have done a mistake in the beginning you cannot question the authority if you have been pointed out of this mistake.
2. The process of resignation will take its time especially when you keep giving contradictory reasons and statements frequently.
You can take the help of a local advocate and proceed legally by first issuing legal notice and then approach high court on this.
